होर्मुज़ से ईंधन टैंकर: भारत-ईरान वार्ता से बनी सुरक्षित मार्ग की उम्मीद, जयशंकर का बड़ा बयान

पश्चिम एशिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव के बीच भारत ने अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक बड़ी कूटनीतिक सफलता हासिल की है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर के ईरान के साथ लगातार संवाद के बाद होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से भारत के दो ईंधन टैंकर सुरक्षित गुजर गए हैं। यह वही संवेदनशील समुद्री मार्ग है, जहां से होकर दुनिया का करीब 20 प्रतिशत तेल और एलएनजी का परिवहन होता है। हाल ही में इस क्षेत्र में बढ़े तनाव के कारण होर्मुज़ से ईंधन टैंकर का गुजरना लगभग बंद हो गया था, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर संकट के बादल मंडराने लगे थे। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है, ऐसे में उसके लिए इस मार्ग की सुरक्षा अमृत के समान है। आइए जानते हैं कि आखिर यह समझौता क्या है, जयशंकर ने क्या कहा और इसका भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा।

होर्मुज़ जलडमरूमध्य क्यों है इतना महत्वपूर्ण

होर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यह एक संकरा समुद्री रास्ता है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है ।

• वैश्विक तेल आपूर्ति का चोक प्वाइंट: अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी (IEA) के अनुमान के मुताबिक, सामान्य दिनों में करीब 20 मिलियन बैरल कच्चा तेल यानी वैश्विक आपूर्ति का लगभग 20-25% हिस्सा इसी रास्ते से होकर गुजरता है । यह न सिर्फ तेल बल्कि कतर की एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) के लिए भी जीवन रेखा है।

• भारत के लिए रणनीतिक महत्व: भारत अपनी करीब 45% कच्चे तेल की जरूरतों के लिए इस मार्ग पर निर्भर था । हालांकि सरकार ने अब स्रोतों में विविधता ला दी है, फिर भी ईरान, इराक, सऊदी अरब और कुवैत से आने वाले तेल की आपूर्ति के लिए यह मार्ग अहम है।

• भौगोलिक संवेदनशीलता: यह जलडमरूमध्य सबसे संकरी जगह पर मात्र 33 किलोमीटर चौड़ा है, जो इसे किसी भी भू-राजनीतिक संघर्ष के लिए अत्यंत संवेदनशील बनाता है । यहां ईरान के तट से लेकर ओमान और यूएई तक की सीमाएं लगती हैं। अगर यह रास्ता बंद हो जाए, तो वैकल्पिक पाइपलाइनें (सऊदी अरब और यूएई की) मौजूदा आपूर्ति का केवल एक चौथाई ही संभाल पाती हैं ।

भारत और ईरान के बीच क्या सहमति बनी

मौजूदा संघर्ष में जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले शुरू किए, तो होर्मुज़ जलडमरूमध्य से तेल टैंकरों का आवागमन लगभग ठप हो गया। ईरान ने साफ कर दिया था कि वह इस रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बना सकता है। ऐसे में भारत के कई ईंधन टैंकर फंसने की कगार पर थे ।

इसी बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची से चार बार फोन पर बात की। इसी कूटनीतिक पहल का नतीजा था कि दो भारतीय ईंधन टैंकर- शिवालिक और नंदा देवी – इस खतरनाक रास्ते से सुरक्षित निकलने में कामयाब रहे। ये दोनों टैंकर करीब 92,712 मीट्रिक टन एलपीजी (रसोई गैस) लेकर गुजरात के मुंद्रा और कांडला बंदरगाहों की ओर बढ़ रहे हैं ।

हालांकि, विदेश मंत्री जयशंकर ने स्पष्ट किया है कि यह कोई व्यापक या स्थायी समझौता (ब्लैंकेट अरेंजमेंट) नहीं है, बल्कि हर जहाज की आवाजाही एक अलग घटना है ।

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जयशंकर ने क्या कहा

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने फाइनेंशियल टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में इस पूरे मामले पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कूटनीति के जरिए यह नतीजा हासिल हुआ है। उनके बयान के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:

• बातचीत से मिले नतीजे: जयशंकर ने कहा, “मैं इस समय उनसे (ईरान) बात करने में लगा हुआ हूं और मेरी बातचीत से कुछ नतीजे मिले हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है। अगर यह मेरे लिए नतीजे दे रही है, तो मैं स्वाभाविक रूप से इसे जारी रखूंगा” ।

• कोई सौदा नहीं, रिश्ते हैं: उन्होंने इस बात से इनकार किया कि भारत ने ईरान को इसके बदले में कुछ दिया है। उन्होंने कहा, “यह एक्सचेंज का मुद्दा नहीं है। भारत और ईरान के बीच संबंध हैं…यही वह आधार है जिस पर मैंने बात की। यह संघर्ष बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है” ।

• तालमेल की जरूरत: उन्होंने कहा कि भारत के नजरिए से यह बेहतर है कि हम तालमेल बिठाएं और समाधान निकालें, न कि ऐसा न करें। उन्होंने यह भी कहा कि अभी शुरुआती दिन हैं और हमारे कई और जहाज उस इलाके में हैं, इसलिए बातचीत जारी रहेगी ।

भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए इसका क्या मतलब है

यह समझौता भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में आश्वस्त किया था कि भारत के पास पर्याप्त ईंधन भंडार है, लेकिन होर्मुज़ से ईंधन टैंकर का न आना भविष्य के लिए चिंता पैदा कर सकता था ।

• रसोई गैल सप्लाई सुरक्षित: भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक है। ईरान से मिली इस सहमति से एलपीजी की सप्लाई चेन बाधित नहीं होगी, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

• स्रोतों में विविधता: सरकार ने पहले ही होर्मुज़ पर निर्भरता कम कर दी है। मंत्री पुरी ने बताया कि अब कुल क्रूड इंपोर्ट का 70% हिस्सा गैर-होर्मुज़ स्रोतों से आता है, जो पहले 55% था ।

• बफर स्टॉक: सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी न हो। एलपीजी उत्पादन में 28% की वृद्धि की गई है और अमेरिका, नॉर्वे जैसे देशों से एलएनजी की खरीद जारी है ।

वैश्विक तेल बाजार पर संभावित असर

होर्मुज़ जलडमरूमध्य में जारी तनाव ने वैश्विक तेल बाजार को हिलाकर रख दिया है।

• तेल की कीमतों में उछाल: IEA के मुताबिक, यह संघर्ष इतिहास का सबसे बड़ा तेल आपूर्ति व्यवधान बन गया है । संघर्ष शुरू होने के बाद से तेल की कीमतों में करीब 20 डॉलर प्रति बैरल का इजाफा हुआ है और यह 90 डॉलर प्रति बैरल के पार चली गईं थीं ।

• आपूर्ति में भारी कमी: फारस की खाड़ी के देशों (सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई) ने अपने तेल उत्पादन में भारी कटौती की है। अनुमान है कि करीब 10 मिलियन बैरल प्रतिदिन की आपूर्ति प्रभावित हुई है ।

• बीमा प्रीमियम में बढ़ोतरी: इस रास्ते से गुजरने वाले टैंकरों के बीमा प्रीमियम आसमान छू रहे हैं, जिससे माल ढुलाई लागत दोगुनी हो गई है । अगर भारत का यह कूटनीतिक प्रयास न होता, तो भारतीय कंपनियों को भी यह भारी कीमत चुकानी पड़ती।

• एशियाई अर्थव्यवस्थाओं पर असर: चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं क्योंकि उनकी तेल जरूरतों का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से आता है ।

निष्कर्ष

भारत की ओर से ईरान के साथ की गई इस कूटनीतिक पहल ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि मुश्किल वक्त में रिश्ते और संवाद ही सबसे बड़ी ताकत होते हैं। हालांकि विदेश मंत्री जयशंकर ने इसे कोई औपचारिक समझौता नहीं बताया है, लेकिन होर्मुज़ से ईंधन टैंकर के गुजरने की यह प्रक्रिया भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक सकारात्मक संकेत है।

यह घटनाक्रम दर्शाता है कि भारत सिर्फ एक दर्शक नहीं है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता में एक सक्रिय भागीदार है। पश्चिम एशिया में जारी इस संघर्ष ने दुनिया को यह एहसास दिला दिया है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की धमनी है। भारत की यह सफलता अन्य देशों के लिए भी एक मिसाल है कि कैसे तटस्थ और रचनात्मक कूटनीति से संकट के बीच भी समाधान निकाले जा सकते हैं।

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